सरकार के उच्च स्तरीय पैनल में इन 7 सदस्यों को मिली जगह, जानिए एंटी पेपर लीक कानून के बारे में
NT NEET 2024 Cancellation Supreme Court LIVE: पूरे देश में नीट यूजी पेपर लीक को लेकर विवाद चल रहा है। छात्र और विपक्षी दल देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र ने अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून लागू कर दिया है। नीट, यूजीसी-नेट परीक्षाओं को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 अधिसूचित कर दिया, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है।
इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगभग चार महीने पहले अधिनियम को मंजूरी दी थी, जिसके बाद कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि कानून के प्रावधान 21 जून से लागू हो जाएंगे। यूजीसी-नेट, 2024 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने को लेकर जारी विवाद के बीच यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की जांच के लिए बृहस्पतिवार को मामला दर्ज किया था। विपक्षी दलों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जिसके परिणाम एनटीए ने चार जून को घोषित किए थे। अधिसूचना में कहा गया है, “लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 21 जून, 2024 को उक्त अधिनियम लागू करती है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई से शुरू होने वाली नीट-यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया और कहा कि यह ऐसी प्रक्रिया नहीं है, जिसे जब चाहे शुरू एवं जब चाहे बंद कर दिया जाए। इसके साथ ही मुद्दे पर राजनीतिक विवाद जारी रहा। नीट और यूजीसी-नेट के संचालन में खामियों को लेकर आलोचना झेल रही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) रविवार को 1,563 अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा दोबारा आयोजित करने की तैयारी कर रही हैं। इन अभ्यर्थियों को छह केंद्रों पर समय के नुकसान के चलते कृपांक प्रदान किए गए थे। इस बीच, कांग्रेस ने संबंधित परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
Indrajeet saxena
