Muzaffarpur News: DM सुब्रत सेन की बैठक में नहीं पहुंचना बीडीओ को पड़ा भारी, वेतन भुगतान पर लग गई रोक !
Muzaffarpur News: DM सुब्रत सेन की बैठक में नहीं पहुंचना बीडीओ को पड़ा भारी, वेतन भुगतान पर लग गई रोक
मुजफ्फरपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचना साहेबगंज बीडीओ को भारी पड़ गया। साहेबगंज बीडीओ के एक माह के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक समीक्षा बैठक में सभी बीडीओ को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद साहेबगंज बीडीओ बैठक में नहीं पहुंची। इसपर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने यह कार्रवाई की है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में मंगलवार को सरकार की विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें सभी बीडीओ को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद भी साहेबगंज की बीडीओ नहीं पहुंची। इसपर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कार्रवाई की है।
उन्होंने बीडीओ मीनू कुमारी का दो दिनों का वेतन कटौती करने के साथ अगस्त के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही ऐसी कार्यशैली पर स्पष्टीकरण भी देने को कहा है।
आयुष्मान कार्ड बनाने में पिछड़ने पर मांगा जवाब
आयुष्मान कार्ड बनाने में पिछड़ने पर मोतीपुर बीडीओ से भी स्पष्टीकरण मांगा गया। मोतीपुर न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों में शामिल है। डीएम ने नाराजगी जताते हुए इसे लापरवाह कार्यशैली बताया है। उन्होंने सभी बीडीओ को इसमें सुधार लाने को कहा है।
बताया गया कि आयुष्मान कार्ड बनाने की तिथि सात तक निर्धारित थी, लेकिन अब 14 तक इसे विस्तारित किया गया है। इस दौरान शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति करने का निर्देश दिया गया है। अब तक इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुल 87,407 आयुष्मान कार्ड बने हैं।
इन योजनाओं की भी समीक्षा की
डीएम ने मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, पंचायत सरकार भवन, सोलर लाइट, लोक शिकायत निवारण योजना, लोक सेवा का अधिकार, जन शिकायत, डीजल अनुदान, आपदा प्रबंधन, कबीर अंत्येष्टि योजना, नल जल योजना सहित कई अन्य योजनाओं की समीक्षा की।
मुख्यालय से निकल प्रखंडों में करें भ्रमण
डीएम ने आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के लिए एसडीओ पूर्वी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और सिविल सर्जन को मुख्यालय से निकलकर प्रखंडों में लगातार भ्रमण करते हुए मानीटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी है।
चिकित्सा पदाधिकारी, बीएचएम, एमओ व प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। कार्यपालक सहायक को प्रतिदिन टारगेट देते हुए लक्ष्य प्राप्त करने को कहा।
सोलर लाइट की समीक्षा में पाया गया कि फोटोनिक एजेंसी को एकरारनामा के अनुरूप 120 लाइटें लगानी हैं, लेकिन मात्र 20 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है। बार-बार निर्देश देने के बाद भी सुधार नहीं हुआ।
डीएम ने एजेंसी की लापरवाही व कार्य में उदासीनता को देखते हुए बैंक गारंटी जब्त करने का निर्देश दिया। इसका पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्गत करने को कहा।
शिथिलता पर पांच हजार रुपये लगेगा जुर्माना
डीएम ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा करते हुए कहा कि लोक प्राधिकार स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि को रिपोर्ट के साथ सुनवाई में अवश्य भेजें।
15 अगस्त तक लंबित मामले का निष्पादन करें, अन्यथा प्रति आवेदन पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाकर वेतन से कटौती करने का निर्देश दिया। जिले में डीजल अनुदान के 5408 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 138 लाभुकों की राशि चली गई है।
उन्होंने लाभुकों के प्रति संवेदनशील होकर मिशन मोड में कार्य करने व तेजी लाने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया।
