बिहार में जाली रजिस्ट्री पर नकेल कसने की तैयारी !
बिहार में जाली रजिस्ट्री पर नकेल कसने
PATNA:-बिहार में जमीन की जाली रजिस्ट्री पर नकेल कसने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। सरकार ने जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी रजिस्ट्री को रोकने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। राज्य में 20 साल से अधिक पुरानी रजिस्ट्री हुई जमीन का दाखिल-खारिज या जमाबंदी बिना एडीएम की जांच के अब नहीं होगी। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह जानकारी दी है।
मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि राज्य में नकली केवाला का बड़ा रैकेट चल रही है। यह रैकेट नकली आधार कार्ड के सहारे फर्जी आदमी को खड़ा कर रजिस्ट्री ऑफिस की मिलीभगक से जमी की बिक्री करा देता है। राज्य के सभी जिलों में जल्द ही भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया जाएगा। जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज अपडेट होंगे, जिससे भूमि विवाद के मामलों पर भी रोक लगेगी।
उन्होंने बताया कि जमीन संबंधी कागजातों में त्रुटियों को ठीक करने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल शुरू किया गया है। इसके जरिए घर बैठे जमाबंदी में प्रविष्टि भी कराई जा सकती है, जो पुरानी जमाबंदी में छूट गई है। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में दो साल और ग्रामीण इलाकों में पांच साल से कार्यरत पदाधिकारियों का तबादला किया जाएगा।
वहीं उन्होंने कहा कि जान बूझकर दाखिल-खारिज के आवेदनों को रद्द किया जाता है ताकि अवैध उगाही की जा सके। ऐसे में आदेश दिया गया है कि आवेदक को नोटिस भेजकर उनका पक्ष सुनने बाद ही आवेदन को अस्वीकृत किया जाए। मुख्यमंत्री जल्द ही करीब 10 हजार कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इन कर्मियों की ज्वाइनिंग के बाद जमीन संबंधी कार्यों में तेजी आएगी।
भ्रष्टाचार की वजह से भी रद्द होते हैं दाखिल खारिज के आवेदन
मंत्री ने साफ कहा कि दाखिल-खारिज के आवेदनों को अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी के द्वारा बड़ी संख्या में अस्वीकृत किया जाता है। आवेदकों का पक्ष नहीं सुना जाता है। उन्होंने माना कि इसका भ्रष्टाचार भी एक बड़ा कारण है। जानबूझ कर आवेदन अस्वीकृत किया जाता है ताकि पक्षकार से अवैध उगाही की जा सके। इसको लेकर हमने निर्देश दिया है कि किसी भी आधार पर अस्वीकृति की स्थिति बनती है तो आवेदक को नोटिस देकर उनका पक्ष सुना जाए।
दस हजार कर्मियों की नियुक्ति जल्द, सीएम देंगे पत्र
मंत्री ने बताया कि दस हजार कर्मियों को इसी माह ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति-पत्र देंगे। चयनित कर्मियों में विशेष सर्वेक्षण अमीन 8035, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 458, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 353 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक 742 हैं। इनके आ जाने से विभाग के कार्यों में तेजी आ जाएगी।
मुजफ्फरपुर इन्द्रजीत सक्सेना की रिपोर्ट
